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  मंत्री की बेटी को दी शिक्षक की नौकरी, शिक्षा राज्यमंत्री CBI के सामने होगा पेश अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा. अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा. एक याचिका में कहा गया था कि अधिकारी की बेटी को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे नियुक्ति दी गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी को अपराह्न तीन बजे तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सामने पेश होने का निर्देश दिया. यह मामला राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्कूल में मंत्री की बेटी की अवैध रूप से शिक्षक के तौर पर नियुक्ति से जुड़ा है. न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 17 मई को रात आठ बजे तक, मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था. सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को बताया कि अधिकारी उस तारीख को और उसके बाद पेश नहीं हुए. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि अधिकार...

'भारत केंद्रित कूटनीति' के साथ आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। फाइल उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच PM मोदी की यूरोप यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने में मूल्यवान मानी जा सकती है बल्कि इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने जो स्टैंड लिया वह सर्वथा उचित है। डा. रहीस सिंह। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूरोप की यात्र ऐसे समय में संपन्न हुई जब विश्व व्यवस्था का संक्रांति काल है और दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है। कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके प्रभाव अभी लंबे समय तक रहने हैं। लिहाजा अभी दुनिया को एकजुट होकर इसकी चुनौतियों को हराते हुए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध ने इसे नेपथ्य की ओर धकेलकर नई तरह की चुनौतियों को आगे कर दिया है। यह युद्ध एक ऐसी विभाजक रेखा का निर्माण कर रहा है, जहां से फिर 'नियो कोल्डवार' (नव शीतयुद्ध) की शुरुआत हो सकती है, युद्ध के परिणाम चाहे जो रहें। गौर से देखें तो भारत ने न केवल इन परिस्थितियों को ठीक से समझा, बल्कि वह रूस-यूक्रेन यु...